मध्यप्रदेश : प्रधानमंत्री के भोपाल दौरे के बाद कभी भी हो सकते हैं पंचायत चुनाव

भोपाल : पीएम नरेन्द्र मोदी के 15 नवंबर को भोपाल दौरे के बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव तीन चरण में होंगे। कोरोना के बावजूद सरपंच और पंचों की सुविधा को देखते हुए उन्हें ऑनलाइन नामांकन न भरके पहले की तरह निर्वाचन कार्यालय में फॉर्म भरने की छूट रहेगी। लेकिन जिला पंचायत के लिए ऑनलाइन नामांकन होगा। ठीक इसी तरह जिला और जनपद में ईवीएम से वोटिंग होगी और ग्राम स्तर पर मतपत्र डाले जाएंगे।

लंबा इंतजार खत्म होता दिख रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मध्य प्रदेश में जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज सकता है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर को भोपाल में होने वाले कार्यक्रम के बाद कभी भी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव तीन चरणों में होंगे। पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण होना बाकी है। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा।
कैसी होगी पंचायत चुनावों की प्रक्रिया
राज्य निर्वाचन आयोग ने सरपंच और पंच की सुविधा का ध्यान रखते हुए नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था को ऑफलाइन रखा है। नाम वापसी और चुनाव चिन्ह भी पहले ही तरह पारंपरिक तरीके से होंगे। सरपंच पद के लिए जरूरी जानकारी और निर्वाचन के नतीजे पंच की तरह यूआरएल के जरिए जिलों से मिल सकेगी।

ऑनलाइन और ऑफलाइन नामांकन

जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य पद को ऑनलाइन ही नामांकन दाखिल करना होगा। राज्य लोक सेवा अधिकरण ने ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल करने के लिए रेट भी तय कर दिये हैं। प्रत्याशी लोक सेवा केंद्र एमपी ऑनलाइन कियोस्क से नॉमिनेशन फॉर्म के लिए 35 रूपए देकर नॉमिनेशन भर सकेगा। नामांकन पत्र भरने के बाद उसका प्रिंट आउट लेने पर हर काफी पर 5 रूपए अतिरिक्त देना होगा। चुनाव आयोग ने तय किया है पंचायत आम निर्वाचन 2021 में जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य के लिए ईवीएम से वोट डाले जाएंगे। जबकि पंच और सरपंच पद के लिए मत पत्र पेटी में डाले जाएंगे। ईवीएम में बटन दबाने की प्रक्रिया हाट बाजारों और आगनबाड़ी में जनता को समझायी जाएगी।

बरसों से जमे अफसर हटाए जाएंगे

पंचायत चुनाव की तैयारी के सिलसिले में निर्वाचन अधिकारियों की कलेक्टरों के साथ बैठक हो चुकी है। मतदाता सूची और मतदान केंद्र की तैयारी भी हो चुकी है। अब इंतजार जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया का पूरा होने का है। आरक्षण प्रक्रिया पूरा होते ही राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ही जिले में जमे और गृह जिले में तैनात पुलिस अफसरों के तबादले के निर्देश दिए हैं। 4 साल से एक ही जगह पर जमे पुलिस अफसरों की जानकारी आयोग ने मांगी है। आयोग के निर्देश पर बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किए जाएंगे। (agnbd)