वैक्सीनेशन महाअभियान 1 दिसंबर का लक्ष्य शत-प्रतिशत अर्जित करे
विगत अभियान में लापरवाही पर तीन अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश
रतलाम:- समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक मंगलवार शाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने 1 दिसंबर वैक्सीनेशन महा अभियान का लक्ष्य शत-प्रतिशत अर्जित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। महा अभियान तैयारी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 1 दिसंबर को जिले में 66 हजार वैक्सीन लगाए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि स्कूल आने वाले बच्चों से पूछा जाए कि उनके माता-पिता ने वैक्सीन लगवाया या नहीं।
विगत महाअभियान की समीक्षा के दौरान कार्य में लापरवाही पाए जाने पर नोडल अधिकारी बनाए गए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आलोट अनुविभाग में पदस्थ दो उपयंत्रियों तथा आबकारी विभाग के एक निरीक्षक को निलंबित करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम श्री अभिषेक गहलोत, सुश्री कृतिका भिमावद, डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले, निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों के परिवार भी शत-प्रतिशत वैक्सीनेट हो। जिले में अभी एक लाख से ज्यादा व्यक्ति सेकंड डोज के लिए ड्यू है, जो चिंता का विषय है। जिले में यूरिया खाद की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने उपसंचालक कृषि को निर्देशित किया कि वह लापरवाही नहीं करें, खाद की स्थिति की समीक्षा करते रहें ताकि समय पर उच्च स्तर से चर्चा कर जिले में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती रहे।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा में ऊर्जा विभाग को 90 प्रतिशत अंक लाने, खाद्य विभाग को अंको में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। नगर निगम के 651 आवेदन पेंडिंग पाए गए जिनका 2 सप्ताह में निराकरण के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। कलेक्टर ने जनजातीय कार्य विभाग में शिक्षकों के लंबित वेतन प्रकरणों, इंक्रीमेंट इत्यादि की पेंडेंसी का तत्काल निराकरण के निर्देश प्रभारी सहायक आयुक्त अपर कलेक्टर श्री आर्य को दिए। प्रधानमंत्री स्व निधि योजना में नगर निगम तथा अन्य नगरीय निकायों के हितग्राही लक्ष्य की समीक्षा की गई। बताया गया कि नगर निगम के पास वर्तमान में 5300 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। कलेक्टर ने दिसंबर माह में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के निर्देश निगमायुक्त को दिए।
बैठक में कलेक्टर ने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रत्येक समय सीमा समीक्षा बैठक में उनके कार्यपालन यंत्री अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। आंगनवाड़ी में बच्चों को पका भोजन उपलब्धता की जानकारी कलेक्टर द्वारा प्राप्त की गई। जिले के सैलाना, बाजना, ताल, आलोट क्षेत्रों में खासतौर पर मानिटरिंग के निर्देश महिला बाल विकास अधिकारी को दिए गए। इसी प्रकार कलेक्टर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी श्री शर्मा से जानकारी प्राप्त की गई कि स्कूलों में मध्यान्ह भोजन शुरू हुआ अथवा नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनभिज्ञता व्यक्त करने पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी व्यक्त की और कहा कि मध्यान्ह भोजन के संबंध में जानकारी रखना आपका दायित्व है परंतु आप अनभिज्ञ हैं यह लापरवाही ठीक नहीं है। कलेक्टर ने उनके टूर प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी ली।
अवैध कॉलोनी निर्माताओं पर एफआईआर
बैठक में बताया गया कि नगर निगम द्वारा शहर में 6 अवैध कॉलोनी निर्माताओं पर एफआईआर हेतु पुलिस थानों को प्रस्ताव भेजा गया है। इनमें चार प्रस्ताव दीनदयाल नगर थाने को तथा एक-एक प्रस्ताव माणकचौक तथा स्टेशन रोड थाने को प्रेषित किया गया है। तहसीलदार पिपलोदा द्वारा भूमि पर जबरन कब्जे की जांच के संबंध में दिए गए आदेश पर कार्य करने में ढिलाई बरतने पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। जिला खनिज अधिकारी के प्रति भी नाराजगी व्यक्त की गई कि शहर में खाली प्लाटों पर रेत के ढेर दिखाई देते हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है। कलेक्टर ने तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए।
माफिया के विरुद्ध कार्रवाई में अब और तेजी
कलेक्टर ने कहा कि जिले में माफिया के विरुद्ध कार्रवाई में अब और तेजी लाई जाएगी। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। इस संबंध में अपर कलेक्टर को निर्देश दिए कि उनकी अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी द्वारा बैठक आयोजित कर माफियाओं द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक अपराध की जांच की जाकर सजा दिलवाई जाए।
मास्क नहीं लगाने पर फाइन
बैठक में कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों 100 रूपए फाइन वसूला जाए। भोपाल में जिस प्रकार 500 रूपए फाइन किया गया है, उसी प्रकार जिले में भी मास्क नहीं लगाने वालों से 500 फाइन वसूलने पर विचार किया जा रहा है।